भूकम्पपछि जोखिमयुक्त पहिचान भएका बस्तीमा अब नयाँ पूर्वाधार नबन्ने भएको छ। ती बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेका कारण नयाँ पूर्वाधार नबनाउने सहमति सरोकारवाला निकायले गरेका हुन्।

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले आगामी ६ महिनाभित्रमा १५ सहरमा चौथो...

व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले कर फर्स्योट ऐन संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। ऐनको...